मुसाफिरखाना अमेठी l  केंद्र एवं प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना है, लेकिन विकासखंड मुसाफिरखाना के कई गांवों में यह योजना अब तक धरातल पर पूरी तरह साकार नहीं हो सकी है। प्रशासनिक उदासीनता, विभागीय लापरवाही और कार्यदाई संस्था की धीमी कार्यप्रणाली के चलते करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद हजारों ग्रामीण आज भी स्वच्छ पेयजल के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

विकासखंड की गुन्नौर ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के अंतर्गत लगभग 4 करोड़ 26 लाख 75 हजार रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना था। इस कार्य की जिम्मेदारी हेल्सपून कावेरी इंफ्रा प्रोजेक्ट को सौंपी गई थी। योजना के माध्यम से करीब चार हजार ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाना था, लेकिन चार वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। टंकी का ढांचा तो खड़ा है, लेकिन परियोजना पूरी न होने के कारण ग्रामीणों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। अधूरी पड़ी इस परियोजना को देखकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी व्याप्त है।वहीं मठा भूसुंडा गांव में करीब 2 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपये की लागत से पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद गांव के अधिकांश घरों तक जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी।

जिन घरों में पानी पहुंचाने के लिए नल (टोंटियां) लगाए गए थे, उनमें से कई गायब हो चुके हैं, जबकि कई खराब अवस्था में पड़े हैं। परिणामस्वरूप योजना का लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित रह गया है और अधिकांश ग्रामीण आज भी हैंडपंपों व अन्य पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं।ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रभावी निगरानी नहीं किए जाने तथा कार्यदाई संस्था की लापरवाही के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है।

उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा और गुणवत्ता की जांच होती, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। चार वर्षों का लंबा समय बीत जाने के बावजूद योजनाओं का पूरा न होना प्रशासनिक कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि अधूरी पड़ी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा कराया जाए, दोषी अधिकारियों और कार्यदाई संस्था की जवाबदेही तय की जाए तथा सभी घरों तक नियमित शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का वास्तविक लाभ आम जनता तक पहुंच सके।